भारतसर्वकारः, आधिकारिकरूपेण सङ्घीयशासनम् इत्युच्यते, अपि च केन्द्रीयशासनमिति ज्ञायते। इदं शासनं भारतस्य संविधानद्वारा संस्थापितमासीत्। अस्तीदं २८ राज्यानां सप्त सङ्घराज्यक्षेत्राणां च शासकाधिकरणम्, समाहत्य यानि भारतगणतन्त्रमिति उच्यन्ते। अस्य संस्थितिः नवदिल्ली (भारतस्य राजधानी) इत्यत्र अस्ति।
सर्वकारस्यास्य तु तिस्रः शाखाः: कार्यकारिणी, विधायिका न्यायपालिका च। कार्यकारिणीशाखायाः प्रमुखस्तु राष्ट्रपतिः। स तु राज्यस्य प्रमुखः वर्तते। राष्ट्रपतिः स्वकीय-शक्तीन् प्रत्यक्षतया अथवा अधीनाधिकारिणां माध्यमेन प्रयोजयति।[१] संसदः विधायिकाशाखायां तु निम्नं सदनं लोकसभानाम अपि च उच्चं सदनं राज्यसभानाम तथा च राष्ट्रपतिः वर्तन्ते। न्यायपालिकायां च सर्वोच्चन्यायालयः शीर्षस्थः, अपि च 21 उच्चन्यायालयाः, जिल्लास्तरे च नागराः, आपराधिकाः, पारिवारिकाश्च न्यायलयाः बहवः विद्यन्ते। भारतं नाम संसारे बृहत्तमं लोकतन्त्रं वर्तते।
नागरिकानां शासनार्थे मूलभूतानि नागराणि आपराधिकानि वा विधानानि संसदि एव विधिनिर्माणद्वारा स्थाप्यन्ते। कानिचित् एतादृशानि विधानानि सन्ति- सिविल् प्रोसीजर् कोड् इत्येतत्, भारतीयदण्डसंहिता, आपराधिकप्रक्रियासंहिता च। सङ्घीयेऽथ च राज्यीयेषु सर्वकारेषु कार्यकारिणी, विधायिका न्यायपालिका च शाखा वर्तते। ७३तमेन ७४तमेन च संविधानसंशोधनेन स्थानीयशासनार्थं पञ्चायतराज्यप्रणाली संस्थाबद्धीकृता।
भारते तु युनाइटेड्-किङ्ग्डम्-देशस्य वेस्टमिन्स्टर्-प्रणालीं प्रायेणाधृत्य संसदीया शासनप्रणाली विद्यते। एतस्य व्यवस्थापिका संसद् अस्ति। एषा तु द्विसदनात्मिका, तत्र च द्वे सदने- 545-सदस्यात्मिका लोकसभा इति निम्नतरसदनम्, तथा च 250-सदस्यात्मिका राज्यसभा इति उच्चतरसदनम्।
